काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्व व्यापारमा उतारचढावहरु आएका कारण दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले एकिकृत रुपमा लाभ लिन नसकेको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् ।
विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) चेयर्स प्रोग्राम नेपाल र काठमाडौं विश्वविद्यालयको आयोजनामा काठमाडौंमा आजबाट दुई दिने ‘डब्लुसिपी नेपाल– एआइबी साउथ एशिया कन्फ्रेन्स, २०२४’ को पहिलो दिन ‘विश्व व्यापार र दक्षिण एशियाका चुनौती र अवसरहरु’ शिर्षक प्यानल छलफलमा सरोकारवालाहरुले उक्त विषयबारे औल्याएका हुन् ।
छलफलमा दक्षिण एशियाली मुलुकले लाभ लिनका लागि भएका सम्भावनाहरुलाई बढिभन्दा बढि उपयोग गर्न नयाँ ढंगले काम गर्न आवश्यक भएको महसुस गरेका छन् । जस्का लागि अब दक्षिण एशियामा व्यापारका पूर्वाधारहरुलाई विकास गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्यमीहरु (एसएमइए)लाई प्रमोट गर्नुपर्ने, जलवायूको क्षेत्रमा लगानीलाई बढाउनुपर्ने र बोर्डरहरुमा हुनेगरेका अवरोधहरुलाई हटाउँदै लैजान जरुरी भएको बताएका छन् । खासगरी बोर्डरमा देखिने गैर ट्यारिफ अवरोधहरु हटाउन छलफलमा सहभागीहरुले जोड दिए । विगतमा भएका समझदारीहरुमा बढि जोड दिन पनि आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
विश्वव्यापारमा दक्षिण एशियाको प्रतिस्पर्धीपन, आपूर्ति श्रृङ्खला र वातावरणीय तथा सामाजिक पक्ष (ग्लोबल ट्रेड एण्ड साउथ एशियाः कम्पिटेटिभनेस, भ्यालु चेन एण्ड इएसजी) विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएको हो । पछिल्लो समय विश्वव्यापी व्यापारको आयामहरुमा परिवर्तन आएको छ । आईसिटी (सुचना सञ्चार प्रविधि)ले ल्याएका सम्भावनाहरुलाई उपयोग गरेर अघि बढ्न ती पक्षलाई सँगसँगै लैजान जोड दिइएको छ । यससँगै चीनले विश्व व्यापारलाई अन्तर्राष्टिय स्तरमै पहिलो बन्न जसरी नयाँ तरीकाहरु उपयोग गरीरहेको छ, त्यस्ता केहि कुरालाई हामीले पनि सिक्न आवश्यक छ ।
प्यानलका वक्ता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका पुर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे अहिलेसम्म अन्तर क्षेत्रीय व्यापारको तह ५ प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहेको छ । सार्क मुलुकहरुले सार्क भित्र गर्ने व्यापार र बाहिर गर्ने व्यापारको न्युन अर्थात ५ प्रतिशत मात्रै भएको उनको भनाइ छ । घिमिरे भन्छन्,‘अहिले अन्तर क्षेत्रीय व्यापार २३ विलियन अमेरीकि डलर हाराहारीमा मात्रै व्यापार भैरहेको छ । जबकी त्यसलाई बढाएर ६२ विलियन अमेरिकि डलर हाराहारीमा लैजाने ठाउँ छ ।’ यसर्थ व्यापारको आकार बढाएर उपयोग गर्न हाल भएका अवरोधहरु हटाएर जानसके सम्भावनाहरुलाई हाँसील गर्न सकिने उनले सुझाव दिए ।
यसैक्रममा नेपालको शन्दर्भ जोड्दै उनले मुलुकमा थप लगानी नभित्रिएसम्म उत्पादन नबढ्ने भएकाले यसले व्यापारमा सोझै प्रभाव पार्ने भएकाले एक्लो लगानीले परिणाम हाँसील नहुने उनको तर्क छ । यसर्थ नेपालमा लगानी भित्र्याउनमै बढि काम गर्नु पर्छ । साथै व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि नभएकाले लगानी नआएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । साथै नेपालले अन्य मुलुकको व्यापारसँग जोडिन अहिलेको पुर्वाधारले नपुगेको उनको भनाइ छ । अन्य मुलुकको तुलनामा दक्षिण एशियाली मुलुकमा बोर्डरमा अवरोधहरु अधिक हुने भएकाले व्यापारको आकार बढ्न नसकेकाले यसलाई समाधान गर्न पूर्व सचिव घिमिरेले सुझाव दिए ।
सामुहिक छलफलमा पूर्व सचिव घिमिरेसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका पूर्व मुख्य सचिवशंकरदाश वैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव डा.तोया नारायण ज्ञवाली, स्टडीज युनिभर्सिटि अफ ईन्टरनेशनल विजनेश एण्ड ईकोनोमिक्स, चिनकी प्रो.सिनक्वा तु, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकत्ताका प्रो.देवासीस चक्रवर्ती र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला मञ्चका अध्यक्ष मनोज पौडेल सहभागी थिए ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रोफेसर अच्युत वाग्लेले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुने चरणमा रहेको सन्दर्भमा नेपालले फरक खालेको बाणिज्य नीति अवल्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि अग्र र पृष्ठपोषण सहितको वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ।
एआइवि–एसएसी एक्जुकेटिभ बोर्डका अध्यक्ष प्रोफेसर एस रघुनाथले दक्षिण एशियाली मुलुकको वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा यस सम्मेलनले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताए । सहज आपुर्ति श्रृङ्खला निर्माण गर्न विश्वव्यापी रुपमा एक अर्कादेशहरु बीच अन्तरनिर्भरता रहेको भन्दै उनले सबैको समान सहभागिता र योगदान आवश्यक रहने उल्लेख गरे । स्थानीयस्तरको उत्पादन प्रवर्द्धनमा नवप्रवर्तन तथा बौद्धिक अधिकारको अधिकतम प्रयोगमा रघुनाथले जोड दिए ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित रुपमा अगाडी बढाउन देखिएको नीतिगत खाडललाई पुर्नका लागि अनुसन्धानकर्ता तथा अध्येताहरुबाट आउने सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिने र आवश्यकताअनुसार ती सुझाव कार्यान्वयनका लागि पहल समेत गर्ते बताए । प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रको विज्ञता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
विश्वव्यापी आपूर्ति श्रङ्खला निर्माण तथा नेपाली बस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिपस्पर्धी बनाउन आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या समाधानको आवश्यकता औल्याए । नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती पछि व्यापार क्षेत्रमा गुमाउने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक रुपमा काम गरिरहेको उनले बताए । दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गरिनु पर्ने उनको जोड छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभा स्थित स्थायी नियोगका लागि नेपाली राजदुत रामप्रसाद सुवेदीले वैदेशिक व्यापार विकास र समृद्धिको इन्जिन रहेको उल्लेख गर्दै उनले दक्षिण एशिया विश्व बजारको ठूलो हिस्सा रहेको बताए । नेपाललगायत देशहरुले बेहोरिरहेको उच्च व्यापार घाटाको समस्या समाधानको लागि उत्पादन र बजारको विविधिकरण गरिनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
दक्षिण एशियाका नेपाल र बंगलादेश अतिकम विकसित मुलुकबाट सँग सँगै स्तरोन्नती भइरहेकोमा स्तरोन्नती पछि पनि व्यापारका क्षेत्रमा अहिले पाइरहेका शून्य भन्सार लगायत सुविधा (ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रि) को निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा विभिन्न तहको छलफल भइरहेको बताए । पूँजी निर्माण गर्न सके आयात व्यवस्थापनमा सहज हुने उनको भनाइ रहेको छ। उनले नेपालको बाणिज्य नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
विश्व व्यापार सङ्गठन (डल्बुटिओ)का डेपुटी डाइरेक्टर जेनेरल सियाङचेन झाङले विश्व व्यापारमा सहजिकरणका लागि विभिन्न क्षेत्र र तहसँग क्षमता विकासका लागि काम भइरहेको बताए । पछिल्लोसमय विश्वव्यापारको परिदृश्यमा बदलाव भइरहेको सन्दर्भलाई जोड्दै उनले अतिकम विकसित मुलुकको व्यापारसँग सम्बन्धित सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गरिने समेत प्रतिवद्धता जनाए । जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम न्युनिकरणसँग सम्बन्धित मुद्दालाई विश्व समुदायले नै गम्भिरताका साथ लिनु पर्ने पनि उनको भनाइ छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालका उपकुलपति प्रोफेसर डा. भोला थापाले क्षेत्रीयस्तर र विश्व बजारमा समेत व्यापारका आयामहरु परिवर्तन भइरहेको र त्यसले नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर र सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुक बढि प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे । यस्तो समस्या समाधानका लागि सबैको प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। न्यून उत्पादनका कारण नेपालको निर्यात पक्ष निकै कमजोर रहेको तथा नेपालले डब्लुटिओका सुविधाको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको थापाले बताए । अनुसन्धान र आपसी छलफलले राम्रो नीति निर्माणका लागि योगदान गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गरे ।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, कोलकत्ता क्याम्पसका प्रमुख प्रोफेसर के रङ्गराजनले दक्षिण एशिया क्षेत्रमा उच्च जनसांख्यकीय लाभ रहे पनि व्यापारका क्षेत्रमा उचित लाभ लिन नसकेको बताए। दक्षिण एशियाले क्षेत्रीय र वैश्विक व्यापारमा विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नवीनतम् प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट यस क्षेत्रका उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन सकिने सम्भावनालाई गम्भिरताका लागि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एसोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटीजको महासचिव डा. पंकज मित्तलले शैक्षिक अध्ययनका विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट अन्तरदेशीय आवद्धता कायम गर्न सकिने बताए ।
सम्मेलनमा विभिन्न ७ देशबाट ६० भन्दा धेरै विज्ञ, अनुसन्धानदाता, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुको सहभागीता रहेको छ । दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा शोधपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।
सम्मेलनमा गैर बजारका कारकतत्वहरु, वातावरणीय, सामाजिक र कर्पोरेट सुशासन (ईएसजी, ईन्भाईरोमेन्टल, सोसियल एण्ड कर्पोरेट गभर्नेन्स)मा दक्षिण एशियाको तयारीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरीयो । सोहि क्रममा शुभादीप देले ईएसजीको लक्ष्य हाँसील गर्न फर्महरुको रणनीतिक प्रभावबारे प्रकाश पार्दै विश्वव्यापी रुपमा यसको प्रयोग कर्पोरेट क्षेत्रमा बढेको बताए । उनकाअनुसार वाह्य क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न ईएसजीमार्फत बजार प्राप्त गर्न जरुरी छ । ‘तर बढ्दो जलवायु परिवर्तनको खतरा बढेकाले यसमा कार्बन फुट प्रिन्ट घटाउन पाि यो मोडलल क्रस बोर्डर पक्षका लागि महत्वपूर्ण छ,’ उनले सुझाव दिए ।
जवाफ लेख्नुहोस्